नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

प्रक्रिया तथा ऐन / नियम / ऐन तथा नियम


ऐन तथा नियम क) ऐन भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मुलुकको आर्थिक विकासमा द्रुततर गति ल्याउन भूमिबाट निष्कृय पूजी र जनसंख्याको भार झिकी अर्थ व्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउन, र कृषि योग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र कृषि सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, र कृषि उत्पादनमा अधिकतम बृद्धि गर्न प्रोत्साहन प्रदान गरी सर्व साधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्ने । र्बिता उन्मुलन ऐन, २०१६ नेपाल अधिराज्यका विभिन्न वर्गका जनतामा सीमानताको भावना र स्थिति उत्पन्न गराई सुसम्बन्ध कायम राख्न को लागि र नेपाल अधिराज्य तथा नेपाल अधिराज्यका जनताको सुविधा तथा आर्थिक हितलाई कायम र सुदृढ पारी सुविधा गराउने पवित्र उदेश्यले राज्य कर नतिरी जग्गा जमीन भोग गर्न सामन्त प्रथालाई अन्त गर्र्ने । मालपोत ऐन, २०३४ मालपोतको असूल तहसीलसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन र एकीकरण गर्न र जग्गा आबाद गर्ने सम्बन्धमा केही थप व्यवस्था गर्ने । जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ नेपाल अधिराज्यका विभिन्न वर्ग वा जाति वा क्षेत्रका जनताका बीचको सुसम्बन्ध र साधारणतया नेपाल अधिराज्यका नागरिकहरूको सुविधा कायम राख्नको लागि जग्गा नाँप जाँच गर्ने र जग्गाको किसिम तोक्ने व्यवस्था गर्ने । भूमि सम्बन्धी ऐनहरुको संगालो यसमा भूमि सम्बन्धी विभिन्न ऐनहरु संग्रह गरिएको छ । ख) नियमावली डिजिटल डाटाको वितरण‚ प्रयोग र नियमन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका विभाग, महाशाखा, आयोजना तथा कार्यालयहरुबाट समय समयमा विभिन्न कार्यक्रम÷आयोजना मार्फत तयार भएका र हुने तथा अन्य निकायहरुले समय समयमा तयार गरी अन्तर्गतका निकाय मार्फत वितरण गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त भएका र हुने डिजिटल डाटाको मागको क्रम वृद्धि भएको सन्दर्भमा, उल्लेखित डाटाहरुको नागरिक र राष्ट्रको सर्वोत्तम हितमा उच्चतम सदुपयोग हुने गरी प्रयोग गर्न गराउन, डाटा वितरण प्रकृया सरल र सहज बनाउन तथा डाटाको अनधिकृत प्रयोग नियन्त्रण गर्नका निमित्त जग्गा नाप जाँच नियमावली २०५८ को नियम ३६ तथा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०६५÷०९÷२३ को निर्णय बमोजिम यो “डिजिटल डाटाको वितरण, प्रयोग र नियमन निर्देशिका, २०६९” लागुगर्न बाञ्छनीय भएकोले नेपाल सरकारले यो निर्देशिका बनाएको छ । मालपोत नियमावली, २०३४ भूमी सम्बन्धी नियमावली, २०२१ जग्गा नापजाच नियमावली, २०५८ गुठी संस्थान नियमावली, २०४९ ग) निर्देशिका जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ भूमी सुधार कार्य निर्देशिका, २०६० सरकारी, सारर्बजनिक जग्गा संरचना कार्य निर्देशिका, २०६२ तथा जग्गा धनि संकेत नंम्वर निर्धारण निर्देशिका घ) कार्यविधि जग्गा प्रशासन कार्यविधी, २०६० भाग १ जग्गा प्रशासन कार्यविधी २०६१ भाग २ जग्गा प्रशासन कार्यविधी २०६२ भाग ३ कार्यविधि २०६७ पहिलो संसोधन ङ) अन्य दर्ता दर रजिष्टेशन दस्तुर सेवा सुल्क र घर जग्गा रोक्का दस्तुर नेपाल सरकारले प्रत्र्यक आर्थिक वर्षमा निर्धारण गर्छ ।

ऐन तथा नियम

क) ऐन

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१

मुलुकको आर्थिक विकासमा द्रुततर गति ल्याउन भूमिबाट निष्कृय पूजी र जनसंख्याको भार झिकी अर्थ व्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउन, र कृषि योग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र कृषि सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, र कृषि उत्पादनमा अधिकतम बृद्धि गर्न प्रोत्साहन प्रदान गरी सर्व साधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्ने ।

र्बिता उन्मुलन ऐन, २०१६

नेपाल अधिराज्यका विभिन्न वर्गका जनतामा सीमानताको भावना र स्थिति उत्पन्न गराई सुसम्बन्ध कायम राख्न को लागि र नेपाल अधिराज्य तथा नेपाल अधिराज्यका जनताको सुविधा तथा आर्थिक हितलाई कायम र सुदृढ पारी सुविधा गराउने पवित्र उदेश्यले राज्य कर नतिरी जग्गा जमीन भोग गर्न सामन्त प्रथालाई अन्त गर्र्ने ।

मालपोत ऐन, २०३४

मालपोतको असूल तहसीलसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन र एकीकरण गर्न र जग्गा आबाद गर्ने सम्बन्धमा केही थप व्यवस्था गर्ने ।

जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९

नेपाल अधिराज्यका विभिन्न वर्ग वा जाति वा क्षेत्रका जनताका बीचको सुसम्बन्ध र साधारणतया नेपाल अधिराज्यका नागरिकहरूको सुविधा कायम राख्नको लागि जग्गा नाँप जाँच गर्ने र जग्गाको किसिम तोक्ने व्यवस्था गर्ने ।

भूमि सम्बन्धी ऐनहरुको संगालो

यसमा भूमि सम्बन्धी विभिन्न ऐनहरु संग्रह गरिएको छ ।

ख) नियमावली

डिजिटल डाटाको वितरण‚ प्रयोग र नियमन

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका विभाग, महाशाखा, आयोजना तथा कार्यालयहरुबाट समय समयमा विभिन्न कार्यक्रम÷आयोजना मार्फत तयार भएका र हुने तथा अन्य निकायहरुले समय समयमा तयार गरी अन्तर्गतका निकाय मार्फत वितरण गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त भएका र हुने डिजिटल डाटाको मागको क्रम वृद्धि भएको सन्दर्भमा, उल्लेखित डाटाहरुको नागरिक र राष्ट्रको सर्वोत्तम हितमा उच्चतम सदुपयोग हुने गरी प्रयोग गर्न गराउन, डाटा वितरण प्रकृया सरल र सहज बनाउन तथा डाटाको अनधिकृत प्रयोग नियन्त्रण गर्नका निमित्त जग्गा नाप जाँच नियमावली २०५८ को नियम ३६ तथा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०६५÷०९÷२३ को निर्णय बमोजिम यो “डिजिटल डाटाको वितरण, प्रयोग र नियमन निर्देशिका, २०६९” लागुगर्न बाञ्छनीय भएकोले नेपाल सरकारले यो निर्देशिका बनाएको छ ।

मालपोत नियमावली, २०३४

भूमी सम्बन्धी नियमावली, २०२१

जग्गा नापजाच नियमावली, २०५८

गुठी संस्थान नियमावली, २०४९

ग) निर्देशिका

जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८

भूमी सुधार कार्य निर्देशिका, २०६०

सरकारी, सारर्बजनिक जग्गा संरचना कार्य निर्देशिका, २०६२ तथा जग्गा धनि संकेत नंम्वर निर्धारण निर्देशिका

घ) कार्यविधि

जग्गा प्रशासन कार्यविधी, २०६० भाग १

जग्गा प्रशासन कार्यविधी २०६१ भाग २

जग्गा प्रशासन कार्यविधी २०६२ भाग ३