नेपाल सरकार
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्‍न्रालय
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

हाम्रो बारेमा

नेपालमा बैदिककाल देखि नै भूमिलाई राज्यको अधिनमा राखी सो भूमिको उपभोग गर्नेले निश्चित कर राज्यलाई वुझाउनु पर्ने प्रचलन रहदै आएको पाईन्छ । नेपालमा मालपोत असुली  गर्ने कार्य कहिले देखि भयो भन्ने यथार्थ पत्ता नलागे पनि भूमिकर उठाउने कुरा ऋग्वेद र अथर्ववेदमा समेत उल्लेख भएको पाईन्छ । लिच्छवीकालमा जग्गाको प्रशासन विकेन्द्रित थियो । त्यसवेला गाउँको पाञ्चालीले जग्गाको प्रशासन गर्दथे । राजा जयस्थिति मल्लले जग्गा नापजाँच गराउने र विर्ता जग्गा विक्री गर्न र बन्धक राख्न पाउने नियम वसालेका थिए । यस अघिका महिषपाल तथा किराँतको शासनकालमा जग्गाधनी पूर्जा जस्तै “लेख्य” नामको प्रमाण दिइन्थ्यो र उत्पादन अनुसार जग्गाको कुत तिर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । राजा राम शाहले जग्गा प्रशासनमा हले, पाटे, कोदाले, माटो मुरी, विजन आदिको आधारमा जग्गाको इकाई तोकी लगत राख्ने व्यवस्था गरेका थिए । वि.सं. १९१० मा प्रधानमन्त्री जंगवहादुर राणाको पालामा जारी गरेको मुलुकी ऐनमा तल्सिङ, मोही, कुत आदि वारे व्यवस्था गरियो । राज्यको आयको प्रमुख श्रोत भूमिकर अर्थात मालपोत नै थियो । वि.सं. १९३० देखि तराईका जग्गा र पहाडका खेतहरु जंजिरले र पहाडी क्षेत्रका अन्य जग्गाहरु जहां जे जस्तो औजार प्रयोगमा थिए सोही वामोजिम हले, पाटे, कोदाले आदि किसिम कायम भई जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने क्रमको थालनी भयो । जग्गा प्रशासनको लागि संस्थागत विकासको क्रममा वि.सं. १९५३ मा माल अड्डा स्थापना गरियो । कर्मचारीको तलब खुवाउन र वक्यौता असूली गर्न खडा भएको “तहसिल कार्यालय” लाई समेत वि.सं. १९५९ सालमा माल अड्डामा गाभिएको थियो । त्यसै वर्ष मधेश माल सवाल लागु गरियो । तत्कालीन व्यवस्था अनुसार तराईमा जिमिन्दार, पटवारी र पहाड तर्फ जिम्मावाल र मुखियावाट जग्गा प्रशासनको कार्य गराउने र उनीहरुवाट भूमिकर उठाउने प्रचलनको थालनी भएको थियो । वि.सं. १९६० मा चन्द्र शमशेरले जग्गालाई अवल, दोयम, सीम र चाहार गरी ४ वर्गमा वर्गीकरण गरे । वि.सं. १९६४ को सर्पट नापी पछि जग्गाको किसिम अनुसार तिरो लगाईयो ।  वि.सं. १९६८ सालमा जग्गाहरुको व्यवस्थित लगत राख्ने प्रयासको थालनी भएको पाइन्छ जसलाई अद्यावधि अठसठ्ठाको नामले चिन्ने गरिन्छ । वि.संं. १९७१ देखि १९९१ सम्म तराइमा छुटफूट लगत लिने व्यवस्था गरियो जसलाई एकहर्पिका नामले चिनिन्छ । वि.सं. १९७८ मा पोता रजिष्ट्रेशन अड्डा स्थापना भएपछि नै घरजग्गाको हक हस्तान्तरण प्रकृया लिखतवाट हुन थालेको पाइन्छ । माल अड्डामा गई घरजग्गाको रजिष्ट्रेशन पारित गर्ने कार्यको शुरुवात १९७९ साल वैशाख १ गतेवाट भएको पाईन्छ ।  जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कार्यका साथै सरकारी आर्थिक कारोवारको काम पनि माल अड्डा मार्फत हुन थालेको पाइन्छ ।

वि.सं. १९८० मा भक्तपुरमा कित्ता नापीको शुरुवातसँगै नक्साको आधारमा भूमिको लगत राख्ने कार्यको थालनी भयो । वि.सं. १९९२ सालमा माल सवाल जारी गरिएको थियो । वि.सं. १९९६ मा काठमाण्डौं नापी गोश्वारा स्थापना भयो । वि.स. २०१३ साल सम्म मालपोत विभाग अन्तर्गत रहेको सो गोश्वारा वि.सं. २०१४ सालमा नापी विभागको स्थापना भएपछि नापी विभाग अन्तर्गत गएको पाईन्छ ।

नेपालमा वि.सं. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि आर्थिक परिवर्तनको अभ्यास पनि शुरु गरियो । वि.सं. २००८ सलाको पहिलो बजेटमा कुल आयको ५० प्रतिशत भन्दा बढी मालपोतको आय रहेको थियो । भूमि प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न वि.सं. २००८ सालमा भूमिदारी अधिकार प्राप्ति कानूनको मस्यौदा र भूमि जाँच कमिशन गठन गरिएको थियो । वि.सं. २००८ मै विर्ता उन्मुलनको स्वीकृति प्रदान गरी “विर्ता खारेजी बन्दोवस्त अड्डा” को स्थापना गरियो । वि.सं. २००८।१।६ मा भएको घोषणामा गणेशमान सिंह भूमि व्यवस्था तथा खाद्य मन्त्री थिए । वि.सं. २००९।४।३० मा गठन भएको परामर्शदात्री सरकारमा खड्गमान सिंहले सम्हालेको विभागमा परराष्ट्र, मालपोत र वन रहेको थियो । वि.सं. २००९ सालमा नारदमुनी थुलुङको अध्यक्षतामा भूमि समस्या अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भूमिसुधार कमिशनको गठन भयो । त्यसैगरी २००९ सालमै चन्द्रवहादुर थापालाई मालपोत र वन विभागको प्रमुखको रुपमा तोकेको पाइन्छ । वि.सं. २०१२ सालमा निरजराज भण्डारी र रामचन्द्र मलहोत्रालाई सेक्रटरी र डेपुटी सेक्रटरीको रुपमा तोक्दा तोकिएको निकायको रुपमा अर्थ तथा मालपोत विभाग थियो । त्यतिवेलाका गोश्वारालाई अहिलेको विभागस्तरको कार्यक्षेत्र तोकेको पाइन्छ । वि.सं. २०१३ सालमा भूमिसुधारको १३ शुत्रीय घोषणा कार्यान्वयन गर्न जग्गा र जग्गा कमाउने लगत खडा गर्ने ऐन २०१३ ल्याईयो । वि.सं. २०१४ सालमा मोहिको हक संरक्षण गर्न भूमिसुधार ऐन, २०१४ ल्याईयो ।  वि.सं. २०१६ सालमा विर्ता उन्मुलन ऐन र  वि.सं. २०१७ सालमा राज्य रजौटा उन्मुलन ऐन ल्याईयो । यसै गरी वि.सं. २०१९ सालामा जग्गा (नापजांच) ऐन र वि.सं. २०२१ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था गरियो ।  वि.सं. २०२४ सालमा भूमि प्रशासन ऐन लागू भई भूमि प्रशासन कार्यालयहरु खोलिए । वि.सं. २०२७ सालमा मालपोत असूली र स्याहाको लागि “कोष तथा तहसिल” कार्यालय खोलिए । 

वि.सं. २०१८ साल देखि जग्गा प्रशासनको लागि ७५ जिल्लामा माल अड्डाहरु स्थापना गरिए । वि.सं. २०२४ सालमा भूमि प्रशासन ऐन जारी भएपछि सुरुमा काठमाण्डौ उपत्यकाका तीन जिल्ला सहित ९ जिल्लामा जग्गा  (नापजांच) ऐन, २०१९ अनुसार तयार भएको नक्सा र श्रेस्तावाट भूमिको प्रशासन हेर्ने गरी भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तरगत भूमि प्रशासन कार्यालय स्थापना भए । वि.सं. २०२४ सालमा भूमि प्रशासन कार्यालय खारेज गरी भूमिसुधार कार्यालय नामाकरण गरियो । तत्कालीन कोष तथा तहसिल कार्यालयलाई मालपोत कार्यालयमा परिणत गरियो । भूमि प्रशासन कार्यालयले दिएको लगत अनुसार मालपोत असूल गर्न वि.सं. २०२६ सालमा मालपोत कार्यालयलाई तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयको मालपोत विभाग अन्तर्गत रहने गरी स्थापना गरियो । वि.सं. २०२८ सालमा सो मालपोत कार्यालयको नाम कोष तथा तहसिल कार्यालयमा परिणत भयो । परिवर्तित सन्दर्भलाई अंगिकार गर्दै माल सवाल, मुलुकी सवाल समेतलाई समेटी मालपोत ऐन, २०३४ जारी भै वि.सं. २०३५ वैशाख १ गते देखि मालपोत कार्यालय छुट्टै अर्थ मन्त्रालय अन्तरगत स्थापना भयो ।

मालपोत ऐन, २०३४ को व्यवस्थाले भूमि प्रशासन ऐन, २०२४, मालपोत (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०१८, मालपोत (मिन्हा) ऐन, २०१९, मधेश माल सवाल र पहाड माल सवाललाई निष्कृय गरेको थियो । हालसम्म विद्यमान यही ऐनले प्रत्येक जिल्लामा मालपोत कार्यालय रहने, भूमि प्रशासनको काम भूमिसुधार अधिकारी तथा मालपोत कार्यालयमा सर्ने, माल अड्डा, कोष तथा तहसिल कार्यालय वा भूमि प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम मालपोत कार्यालयले गर्ने, जग्गाको दर्ता गर्ने, रजिष्ट्रेशन, नामसारी, दाखिल खारेज तथा लगतकट्टा गर्ने, घरजग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने, मालपोत असूली गर्ने, मिन्हा गर्ने आदि व्यवस्था गरेको छ । यो ऐन लागु हुंदा वि.सं. २०३५ साल वैशाखमा २७ जिल्लावाट शुरु भई वि.सं. २०५६ साल मंसीर सम्ममा ७५ वटै जिल्लामा लागु गरिएको थियो । यसै गरी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले जग्गा र जग्गा कमाउनेको लगत खडा गर्ने ऐन, २०१३, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०१४ र कृषि सम्बन्धी (नयां व्यवस्था) ऐन, २०१९ लाई खारेज गरेको थियो । वि.सं. २०३३ सालमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ समेत जारी भएपछि सो ऐन अनुसार समेत जग्गा प्रशासन एवं व्यवस्थापनका सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था भएको पाईन्छ ।

वि.सं. २०४४ मा मालपोत विभाग र सो अन्तर्गतका माल तथा मालपोत कार्यालयलाई समेत अर्थ मन्त्रालयवाट झिकी भूमिसुधार  मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याईएकोमा वि.सं. २०५७ मा मालपोत र भूमिसुधार विभागलाई एकीकरण गरी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको गठन गरिएको हो । हाल यस विभाग अन्तर्गत १२९ वटा मालपोत र २१ वटा भूमिसुधार कार्यालयहरु रहेका छन् ।

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग)