वि.सं. १९९६ साल अगावै मालपोत विभागको र २०२१ सालमा भूमिसुधार विभागको स्थापना भई दुवै विभागले छुट्टा छुट्टै रुपमा काम गरी आएकोमा बचत, ऋण निश्चित र हदबन्दी जस्ता कामहरु घट्दै गएको हुँदा भूमिसुधार विभाग अन्तर्गतका भूमिसुधार कार्यालयहरुका कार्यक्षेत्र साघुरिदै गएको र बाँकी रहेका कार्यहरु मालपोत कार्यालयबाटै सम्पादन गर्न सकिने अवस्था रहेकोले तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति ०५७।३।२६ को निर्णयानुसार साविकको मालपोत विभाग र भूमिसुधार विभागलाई एकै ठाँउमा गाँभी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग स्थापना भएको हो । यो विभाग भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ। हाल यस विभाग अन्तर्गत १२९ वटा मालपोत र २१ वटा भूमिसुधार कार्यालयहरु रहेका छन्। आफ्ना आम जनतालाई पारदर्शी रुपले छिटो छरिता सेवा प्रदान गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । यसका लागि विभिन्न नीति नियम र विधिहरुका साथै विद्युतीय माध्यमबाट पारदर्शी, प्रभावकारी र मितव्ययीरुपमा जनतामा सेवा प्रवाह गर्न सरकार सधैं उद्यत रहेको छ । आधुनिक विद्युतीय प्रविधि अवलम्वन गर्ने क्रममा एशियाली विकास बैकको अनुदान सहयोगमा सूचना तथा संचार विकास परियोजना ( ICT Development Project) अन्तर्गत यस विभागको भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (Land Records Information Management System (LRIMS)) परियोजना संचालनमा आएको छ । यस परियोजना अन्तर्गत Government Enterprise Architecture (GEA) and Nepal e-Government Interoperablility Framework (NeGIF) compatible वेबमा आधारित एपलिकेशन सफटवेयरको विकास तथा १४ वटा मालपोत कार्यालयहरु ( डिल्लीबजार‚ कलंकी‚ चाबहिल‚ ललितपुर‚ भक्तपुर‚ कास्की‚ मोरङ‚ पर्सा‚ चितवन‚ मकवानपुर‚ बाग्लुङ‚ बाँके‚ काभ्रे र धादिङ) मा रहेको मोठ श्रेस्ता र रोक्काको विवरण डिजिटाइज तथा माइग्रेशन गरी घरजग्गा सम्बन्धी सेवा सेवाग्राहीलाई अनलाइन प्रदान गर्न र सो सम्बन्धी सूचना छिटो छरितो रुपमा सरोकारवालाहरुलाई प्रदान गर्ने रहेको छ। यसै क्रममा हाल कलंकी, ललितपुर, धादिङ्ग, मकवानपुर, भक्तपुर, डिल्लीबजार र चितवन मालपोत कार्यालयहरुमा यस प्रणाली मार्फत अनलाइन सेवा शुभारम्भ भएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९/१०/१५ को निर्णयबाट स्वीकृत भएको "क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६९" अनुसार क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत रहेका डिल्लीबजार‚ कलंकी‚ चाबहिल‚ ललितपुर‚ भक्तपुर‚ कास्की‚ मोरङ‚ पर्सा‚ धनुषा‚ भद्रपुर‚ चितवन‚ सुनसरी‚ मकवानपुर‚ दाङ‚ बाँके‚ कैलाली‚ बर्दिया‚ काभ्रे‚ रुपन्देही र कञ्चनपुर गरी जम्मा २० वटा मालपोत कार्यालयहरुमा मिति २०७० को प्रारम्भ देखि लागू गरिएको छ, थप १५ वटा कार्यालयहरु दमक (झापा), मोरङ (मोरङ), उदयपूर, सिरहा, लहान (सिरहा), सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, धादिङ, तनहूँ, नवलपरासी (कावासोती), नवलपरासी, सूर्खेत, टीकापूर (कैलाली) मा २०७० भाद्रदेखि लागू भएको छ भने थप १३ वटा कार्यालयहरु धनकुटा, खोटाङ, सिन्धुली, रौतहट, सिन्धुपाल्चोक, सांखु (काठमाडौं), मनमैजु (काठमाडौं), स्याङजा, पाल्पा, कपिलवस्तु, वाग्लुङ, डोटी र ओखलढुङ्गा मा २०७२ असार १५ गतेदेखि लागू भएको छ। यस विभागले हालै संचालनमा ल्याएको Responsive website मा जग्गा प्रशासनसंग संवन्धित विभिन्न सूचनाहरु राखिएको छ, जुन मोवाइल, कम्प्यूटर, ल्याप्टप, आई प्याड आदि विधुतीय उपकरणबाट सजिलै हेर्न सकिन्छ । जग्गा प्रशासन क्षेत्रको सकारात्मक उपलब्धि लाई उल्लेख गर्नु पर्दा Doing Business 2015 Report, IFC, World Bank को प्रतिवेदन लाई लिन सकिन्छ । यस प्रतिवेदन अनुसार नेपाल दक्षिण एसियामा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन सेवा प्रवाह गर्नेमा पहिलो स्थानमा पर्छ भने विश्वभरिका १८९ वटा देशहरुमध्ये २७ सौं स्थानमा पर्दछ । साथै नेपालमा प्रदान गरिने १० वटा सेवाहरु मध्ये घर जग्गा रजिष्ट्रेशन सेवा अग्र स्थानमा छ ।